लेख की शुरुआत (इमोशनल और इनफॉर्मेटिव इंट्रो):

1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा जोरों पर है। खासतौर पर Level 1 के सरकारी कर्मचारी — जैसे चपरासी, क्लर्क, MTS — जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 को लागू किया गया, तो नेट सैलरी में करीब 39.74% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि, इसे लागू होने में 2027 तक का वक्त लग सकता है।

8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और इसके बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन अभी तक Terms of Reference (ToR) तय नहीं किए गए हैं और न ही कमेटी गठित हुई है, जिससे देरी संभव है।

अनुमानित वेतन वृद्धि: फिटमेंट फैक्टर है मुख्य आधार

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे पुराने बेसिक पे को गुणा करके नया वेतन तय होता है।
7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए 1.92 का अनुमान लगाया जा रहा है।

वेतन घटक	7वां CPC	8वां CPC (1.92 फिटमेंट)
बेसिक पे	₹18,000	₹34,560
महंगाई भत्ता (DA @ 57%)	₹10,260	₹19,699
HRA (24%)	₹4,320	₹2,765
परिवहन भत्ता	₹1,350	₹1,350
कुल वेतन	₹40,930	₹58,374
NPS कटौती	₹2,880	₹5,426
CGHS कटौती	₹196	₹250
नेट वेतन	₹37,854	₹52,898
वृद्धि	—	₹15,044 (⬆ 39.74%)

नोट: HRA और TA शहर के वर्गीकरण के अनुसार बदल सकते हैं।

लागू होने में देरी क्यों हो सकती है?

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यदि आयोग 2025 के मध्य तक गठित भी हो गया, तब भी सिफारिशें तैयार करने में 12–18 महीने का समय लग सकता है। साथ ही, 2029 के आम चुनाव की तैयारियों का भी प्रभाव हो सकता है।

वेतन के अलावा अन्य लाभों की भी समीक्षा होगी

• महंगाई भत्ता (DA): हर 6 महीने में संशोधित, जनवरी 2026 तक 57% होने का अनुमान।
• गृह किराया भत्ता (HRA):
  • X श्रेणी शहरों में – 24%
  • Y श्रेणी – 16%
  • Z श्रेणी – 8%
• यात्रा भत्ता (TA): शहर और वेतन स्तर के अनुसार।
• अन्य लाभ: LTC, NPS, शिक्षा भत्ता, CGHS, आदि।

7वें वेतन आयोग से क्या मिला था?

जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी Level 1 के कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आया था:

घटक	6वां CPC	7वां CPC
बेसिक पे	₹7,000	₹18,000
कुल वेतन	₹18,450	₹40,930
वृद्धि	—	₹20,979

यूनियनों की मांग: अंतरिम राहत (Interim Relief)

उनकी अन्य प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

• न्यूनतम वेतन ₹26,000 किया जाए
• पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए
• 5 पदोन्नति सुनिश्चित हों

📌 निष्कर्ष: लाभ मिलेंगे, लेकिन इंतजार भी करना होगा

8वां वेतन आयोग लागू होते ही Level 1 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में करीब 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जब तक सरकार ToR तय कर आयोग का गठन नहीं करती, तब तक इस वृद्धि का इंतजार करना होगा।

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Keywords

• 8वां वेतन आयोग
• लेवल 1 सरकारी कर्मचारी वेतन
• फिटमेंट फैक्टर 1.92
• 2026 वेतन वृद्धि
• सरकारी कर्मचारी सैलरी हाइक
• केंद्र सरकार वेतन संशोधन 2026

FAQ Section

प्र. 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन देर से लागू होकर 2027 तक जा सकता है।

प्र. लेवल 1 कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो नेट सैलरी में करीब 15,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो सकती है।

प्र. क्या सरकार अंतरिम राहत देगी?
कर्मचारी संघों ने 20% की अंतरिम राहत की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं आया है।